Hace un año, el Gobierno de Zimbabwe inició su acoso judicial contra la central sindical Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU). Esto marcó un cambio en las tácticas gubernamentales, pasando de la represión violenta a un enfoque de acoso prolongado contra los sindicalistas y otros defensores de los derechos humanos. Persiguiendo de manera constante a los sindicalistas con falsos cargos penales y permitiendo que persista la amenaza de duras condenas con reiterados aplazamientos de los juicios, el Gobierno ha venido desplegando una implacable campaña destinada a disuadir a los trabajadores de defender sus intereses.