Bei der am 17. Oktober zu Ende gegangenen jährlichen Vorstandssitzung des IGB wurde ein ambitioniertes Aktionsprogramm beschlossen, bei dem der Fokus auf Frieden, der Verteidigung der Demokratie und der Arbeitnehmerrechte, Bemühungen um einen neuen Sozialvertrag und der Gewährleistung von Klimaschutz auf der Grundlage eines gerechten Übergangs liegt.